जल्द आवंटित होंगे 1872 प्रधानमंत्री आवास, सचिव आवास ने किया परियोजनाओं का निरीक्षण
रुद्रपुर: उत्तराखंड सरकार आम नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 156 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1872 आवास लगभग तैयार हैं, जिनका जल्द ही लोकार्पण कर पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी जाएंगी। यह बात आवास एवं राज्य सम्पत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने रुद्रपुर विधानसभा की विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्धारित अंशदान जमा नहीं किया है, उनसे शीघ्र धनराशि जमा कराकर आवंटन प्रक्रिया को गति दी जाए। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति आवास 3 लाख रुपये की सहायता सरकार देती है, जबकि 3 लाख रुपये लाभार्थी को जमा करने होते हैं। अब तक 185 लाभार्थी पूरी धनराशि जमा कर चुके हैं, जबकि 222 लाभार्थियों को भुगतान के लिए सूचित किया गया है। जिला विकास प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि आवास परिसर में साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और पौधारोपण का काम तेजी से चल रहा है, साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की टेस्टिंग भी सफल रही है। इसके साथ ही सचिव ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0’ के लिए भी उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रस्तावित ‘कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर’ और ट्रांसपोर्ट नगर का जायजा सचिव ने त्रिशूल चौक के पास लोक निर्माण विभाग की 6.5 एकड़ भूमि का भी निरीक्षण किया, जहां बहुमंजिला परियोजना ‘कुमाऊं कॉमर्शियल कुटीर’ विकसित की जानी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आधुनिक आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजना की प्रारंभिक डीपीआर (DPR) शासन को भेजी जा चुकी है। इसके बाद सचिव ने रामपुर रोड पर 48 एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाली प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना का निरीक्षण किया। 72 करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर भी शासन को प्रेषित की गई है। सचिव ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से परिवहन व्यवसायियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
इसके अलावा सचिव ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण कार्य और कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गजेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आम नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवासों का लाभ पहुंचाना है। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे क्षेत्र के समग्र शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। — डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव (आवास एवं राज्य सम्पत्ति)
