- पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पहुंचे कांग्रेस, भाकपा (माले) और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता
- पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोका, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन
- एक माह में मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आर-पार के आंदोलन की चेतावनी
देहरादून: बिंदुखत्ता समेत राजस्व गांव का दर्जा पाने से वंचित बस्तियों को राजस्व गांव घोषित करने और प्रदेश की सभी मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हाथीबड़कला में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।
इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बिंदुखत्ता, बागजाला, सुल्ताननगरी, दानी बंगर, मानपुर, प्रतापपुर और खोलिया बंगर समेत राजस्व गांव का दर्जा पाने से वंचित सभी पात्र गांवों को राजस्व गांव घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, भाकपा (माले), किसान महासभा, पूर्व सैनिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने 2 से 27 अक्टूबर तक क्रमिक अनशन किया था, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र में भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी के विरोध में आंदोलन के अगले चरण के तहत मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया।
भाकपा (माले) के इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि आजादी के बाद से ही इन क्षेत्रों के लोग राजस्व गांव का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिंदुखत्ता समेत सभी पात्र गांवों को राजस्व गांव घोषित करने का प्रस्ताव पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार से अनापत्ति प्राप्त कर विधानसभा चुनाव से पहले वन भूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
ज्ञापन में उठाई नौ सूत्रीय मांगें
गठबंधन ने गौला नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थायी तटबंध बनाने और लालकुआं पेपर मिल समेत अन्य स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की मांग की। घोड़ानाला बिंदुखत्ता में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ओवरहेड टैंक और नलकूप बनाने, पेपर मिल से निकलने वाले प्रदूषित पानी को भूमिगत करने संबंधी समझौते को लागू करने तथा नाले में मौजूद मगरमच्छों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग भी उठाई गई।
इसके अलावा आवारा गोवंश से किसानों और राहगीरों को निजात दिलाने, स्थानीय पशुपालकों को गौशालाओं के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान का लाभ देने, शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण कराने और जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की गई।
श्रीलंका टापू गांव में आवागमन के लिए पुल बनाने और विद्युतीकरण करने, बिंदुखत्ता के प्रत्येक घर तक विद्युत पोल लगाने, बागजाला में नए विद्युत कनेक्शन पर लगी रोक हटाने तथा वहां निर्माण एवं विकास कार्यों की अनुमति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।
गठबंधन ने चेतावनी दी कि यदि एक माह के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रभावित गांवों के लोग आर-पार के संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके साथ ही मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की मांग पर भी आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया।
कई संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, भाकपा (माले) के इंद्रेश मैखुरी, समर भंडारी, एसएस रजवार, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा, पूर्व विधायक राजकुमार, सुरेंद्र कुमार, किसान महासभा के अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी और पूर्व प्रमुख कमल सिंह रावत समेत कांग्रेस, भाकपा (माले), किसान महासभा, पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।
