January 2025

भोपाल: आयकर विभाग ने भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर राजेश शर्मा की करीब 250 करोड़ रुपये की 24 संपत्तियां कुर्क की हैं। विभाग ने आईजी पंजीयन और भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि राजेश शर्मा की…

भोपाल: शहर या जिले में ऐसे कई लोग है जिनके पास या तो मोबाइल है ही नहीं या फिर आधुनिक मोबाइल जिसके माध्यम से बिजली का बिल जमा किया जा सके, लिहाजा ऐसे लोगों को बिजली कंपनी के कार्यालय जाकर ही बिल जमा करना पड़ता है लेकिन अब ऐसे ही उपभोक्ताओं…

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी…

रायपुर : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सक्ती जिले के नगर पंचायत जैजैपुर को 3.30 करोड़ रूपए से अधिक की लागत के 29 विकास व निर्माण कार्यों का सौगात दी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश…

रायपुर खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के पीछे उनके ट्रेनर्स की अहम भूमिका होती है. वे खिलाड़ियों को सफल बनाने के लिए खुद भी कड़ी मेहनत करते हैं. ऐसे ही एक कोच की चर्चा पूरे देश में हो रही है. हम बात कर रहे हैं…

रायपुर : सतरूपाविकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवा रायपुर अटल नगर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में…

सुकमा : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के आवास का सपना साकार किया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी घर मिल रहे हैं, जो उनकी जीवनशैली…

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मशहूर बिल्डर और रईस राजेश शर्मा पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है. हाल ही में छापेमारी में मिली करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है. आज आयकर विभाग ने राजेश शर्मा और उनकी पत्नी…

जन समस्याओं के निराकरण के लिए करें जन-संवाद रैन बसेरों का निरीक्षण करें विधानसभा वार समीक्षा की जाए इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए निर्देश इंदौर।…

मप्र हाईकोर्ट: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अनिवार्य है। गोपनीयता के आधार पर इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल…