एकल महिलाओं को सहानुभूति नहीं, अधिकार और अवसर चाहिए: विजया रहाटकर

  • राष्ट्रीय महिला आयोग ने एकल महिलाओं की चुनौतियों पर आयोजित की राष्ट्रीय परामर्श बैठक
  • रोजगार, आवास, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सहायता जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा
  • जनगणना 2011 के अनुसार देश में थीं करीब 7.14 करोड़ एकल महिलाएं

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने देशभर में एकल महिलाओं के सामने आने वाली कानूनी, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में एकल महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसरों और संस्थागत सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समावेशी नीतियां तैयार करने पर जोर दिया गया।

कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें आयोग की सदस्य निवेदिता सुब्रमण्यम, अर्चना मिश्रा, सदस्य सचिव सुदीप जैन सहित विभिन्न मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. सुधा यादव ने कहा कि किसी महिला की पहचान और उसका भविष्य उसकी वैवाहिक स्थिति से तय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक महिला को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं को एकल महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप अधिक समावेशी बनाने पर जोर दिया।आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि एकल महिलाओं का सशक्तीकरण केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुरक्षित आवास, संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सहायता और स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता भी बताई।

बैठक के तकनीकी सत्रों में रोजगार, आवास, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और ऋण सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया गया। एकल माताओं के लिए बच्चों की देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता पर भी जोर दिया गया।देश में 7.14 करोड़ एकल महिलाएं

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 7.14 करोड़ एकल महिलाएं थीं, जो कुल महिला आबादी का करीब 12 प्रतिशत थीं। वर्ष 2001 की तुलना में इनकी संख्या में लगभग 39 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। इनमें करीब 62 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थीं।

बैठक में मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों पर भी चर्चा हुई।

समापन पर विजया रहाटकर ने कहा कि एकल महिलाओं को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और अपने अधिकारों का उपयोग करने के अवसर चाहिए। आयोग ने बताया कि बैठक में सामने आए सुझावों को संकलित कर संबंधित मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा, ताकि एकल महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके।